बीते बुधवार को 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में मंत्रियों के हलफनामों का हवाला देते हुए कहा गया है कि विश्लेषित किए गए सभी मंत्रियों में से 33 (42 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले चलने की जानकारी दी है। लगभग 24 से 31 प्रतिशत मंत्रियों ने उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि से संबंधित मामलों सहित गंभीर आपराधिक मामले चलने की जानकारी दी है।
कूचबिहार निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निसिथ प्रमाणिक, जिन्हें हाल ही गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने हलफ़नामे में जानकारी दी है कि उनके खिलाफ हत्या से संबंधित मामला (आईपीसी धारा 302) चल रहा है। बता दें, मात्र 35 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाले वह केंद्र के सबसे युवा मंत्री हैं। वहीं जॉन बारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरनी जैसे मंत्रियों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों में केस चलने की जानकारी दी है।
सभी विश्लेषित किए गए मंत्रियों में से 70 यानि 90 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं। इन 70 मंत्रियों में हर एक मंत्री के पास औसतन 16.24 करोड़ की संपत्ति है। जबकि चार मंत्रियों के पास तो 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण तातु राणे, पीयूष गोयल और राजीव चंद्रशेखर के नाम शामिल हैं।
चार मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण तातु राणे और राजीव चंद्रशेखर हैं।
