Ashish Urmaliya ||Pratinidhi Manthan
जहांएक ओर पूरी दुनिया में पेड़ काटने को लेकर विरोध चल रहा है। जलवायु को बेहतर बनाने कीदिशा में कदम उठाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार 6000 पेड़ों को काटने का फैसलाकर चुकी है।
दरअसल,योगी सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट 'जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट' बनवाने के लिए 6000 पेड़ोंकी बली चढ़ाने को तैयार हो गई है। यह एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी विदेशी कंपनी ज्यूरिखइंटरनेशनल को सौंप दी गई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाला यह तीसरा एयरपोर्टऔर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में बनवाया जायेगा।
किसी ने विरोध क्यों नहीं किया?
कियाथा, वन विभाग ने इस एयरपोर्ट के चलते जो पेड़ काटे जायेंगे उसका विरोध किया था। लेकिनबाद में वे इस सरकार द्वारा पेश की गई इस शर्त के चलते मान गए कि "जितने भी पेड़काटे जायेंगे, उनके बदले दस गुणा पेड़ लगाए जायेंगे। यानी एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी60,000 पेड़ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र व वन विभाग की जमीन पर लगाएगी। फॉरेस्ट सर्किलऑफिसर सिकंदराबाद की जांच के बाद पेड़ों को काटने की रिपोर्ट तैयार की गई और पूरे कामको तीन महीने में पूरा किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से वन विभाग को पेड़ों की कटाईका विरोध जारी रखना चाहिए था और सरकार के सामने शर्त रखनी चाहिए थी, कि वे दस गुणा पेड़ जब तक पहले से ही नहींलगा दिए जाते और उतने ही बड़े नहीं हो जाते जितने कि काटने वाले पेड़ हैं, तब तक कटाईनहीं करने दी जाएगी।
बतादें, कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नए सिरे से विकसित किये जाने की योजना है। इस हवाईअड्डे पर 6 से 8 हवाई पत्तियां होंगी, जो देश के किसी भी हवाई अड्डे की तुलना में सबसेअधिक होंगी। पहले चरण में हवाई अड्डे का विकास 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जायेगा।अटकलें हैं कि 4,588 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण2023 तक पूरा हो जायेगा।
