तालिबान की वापसी अफ़ग़ानिस्तान के लिए एक और काले युग की शुरुआत को चिह्नित कर सकती है, जिसमें देश की आर्थिक प्रगति और बाकी दुनिया के साथ उसके संबंधों के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, खासकर उन देशों के साथ जिन्होंने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है।

भारत भी एक ऐसा देश है जिसने पिछले दो दशकों में अफ़ग़ानिस्तान को राष्ट्र-निर्माण के सभी पहलुओं में भारी मदद की है। जब यूएस-नाटो बलों ने तालिबान और अन्य कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक ढाल प्रदान की थी तब भारत ने अफगानिस्तान में भर-भर के निवेश किया था। हालांकि, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत 'वेट एंड वॉच' मोड पर बना हुआ है, नई दिल्ली ने अपने सभी वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया है और अपने दूतावास के 120 कर्मचारियों को काबुल से निकाल लिया है।

स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि भारत उग्रवादी समूह द्वारा नियंत्रित सरकार के साथ राजनयिक संबंध कैसे बनाए रखेगा। तालिबान शासन अफगानिस्तान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और बाद में युद्धग्रस्त देश में उसके रणनीतिक निवेश को बाधित कर सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान में भारत का रणनीतिक निवेश-

भारत के अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं। यही कारण है कि भारत ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान में राष्ट्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने देश को निवेश और द्विपक्षीय व्यापार दोनों के संदर्भ में बहुत जरूरी विकासात्मक सहायता प्रदान की।

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान हमेशा भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। 2001 में अफगानिस्तान के तबाह हो जाने के बाद, भारत ने देश को सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बांधों और कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निर्माण में मदद की थी जिससे देश के भविष्य को आकार देने में भारी मदद मिली है।

भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर से अधिक का रणनीतिक निवेश कर रखा है। इसमें देश के सभी प्रांतों में 400 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश शामिल है।

अफगानिस्तान उन कुछ देशों में से एक है जहां भारत ने कई कार्यात्मक परियोजनाएं दी हैं, जिसमें अफगान संसद भवन भी शामिल है जिसका उद्घाटन 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके निर्माण की अनुमानित लागत $90 मिलियन थी।

द्विपक्षीय व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास-

2011 में दोनों देशों ने 'भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने में मदद की।

समझौते के हिस्से के रूप में दोनों देशों ने "व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार की दृष्टि से व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के अन्य निकायों के बीच सहयोग को मजबूत करने" का वादा किया था।

समझौते के तहत अफगानिस्तान को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त (Duty Free) एक्सेस भी मिला। 2019-20 तक भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $ 1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान था। हालांकि, अब अफगानिस्तान पर तालिबान के नए सिरे से नियंत्रण ने भारत के साथ देश के व्यापार संबंधों को खतरे में डाल दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अफगानिस्तान को सड़क, बांध, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, दूरदराज के क्षेत्रों में सौर पैनल, दूरसंचार नेटवर्क और सबस्टेशन जैसी प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण में मदद की है। यह तकनीक और तकनीकी सहायता के अलावा है जो नई दिल्ली ने बुनियादी ढांचे और संस्थागत परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान को प्रदान की है।

पिछले साल जिनेवा में अफगानिस्तान सम्मेलन में बोलते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, "अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा आज 400 से अधिक परियोजनाओं से अछूता नहीं है जो भारत ने देश के सभी 34 प्रांतों में शुरू की हैं।"

भारत ने पिछले साल की शुरुआत में ही अफगानिस्तान में 80 मिलियन डॉलर मूल्य की 100 सामुदायिक विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी। काबुल जिले में शतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता - एक परियोजना जिसका उद्देश्य लगभग 2 मिलियन निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना है - उस पर भी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे।

अब इन परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर चुका है। अतीत में तालिबान के साथ भारत के कामकाजी संबंध नहीं रहे हैं।

चर्चित परियोजनाएं-

अफगानिस्तान में भारत द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाओं में से एक 42 मेगावाट सलमा बांध (हेरात प्रांत में अफगान-भारत मैत्री बांध) परियोजना है। यह एक जलविद्युत और सिंचाई परियोजना है जिसे 2016 में पूरा एवं लॉन्च किया गया।

जरंज-डेलाराम राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा बनाया गया 218 किलोमीटर लंबा मार्ग भी अफगानिस्तान में एक प्रमुख भारतीय परियोजना के रूप में गिना जाता है। अफगानिस्तान-ईरान सीमा के पास राजमार्ग के निर्माण की लागत 150 मिलियन डॉलर आंकी गई है। राजमार्ग ईरान के प्रमुख चाहबार बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करता है और नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

अफगान संसद 90 मिलियन डॉलर की लागत से भारत द्वारा पूरी की गई एक और हाई-प्रोफाइल परियोजना है। जब PM मोदी ने 2015 में भवन का उद्घाटन किया, तो उन्होंने कहा था कि यह अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए भारत की श्रद्धांजलि है।

मूल रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित 2016 में स्टार पैलेस का जीर्णोद्धार और उद्घाटन, अफगानिस्तान में भारत द्वारा शुरू की गई एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत, अफगानिस्तान और आगा खान विकास नेटवर्क ने बहाली परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह काम 'आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर' द्वारा 2013 और 2016 के बीच पूरा किया गया था।

भारत-अफगान व्यापार और निवेश संबंधों से जुड़े कुछ तथ्य-

* भारत ने पिछले 2 दशकों में राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है।

* दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देश के महत्व के कारण भारत ने अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है।

* सरकार ने 400 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश सहित अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

* 2011 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने में मदद मिली।

* 2019-20 तक भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $ 1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

* अफगानिस्तान में भारत द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाओं में से एक सलमा बांध या अफगान-भारत मैत्री बांध परियोजना है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं-

अफगानिस्तान में भारत का योगदान बिजली के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, दूरसंचार और परिवहन के विकास सहित सामुदायिक परियोजनाओं के मामले में बहुत अधिक है।

भारत ने बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए बगलान प्रांत की राजधानी पुल-ए-खुमरी से काबुल के उत्तर में 220KV डीसी-ट्रांसमिशन लाइन सहित बिजली के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में अफगानिस्तान की मदद की है। कई अफगान प्रांतों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को भी भारतीय ठेकेदारों और श्रमिकों द्वारा बहाल किया गया है।

बदख्शां, बल्ख, कंधार, खोस्त, कुनार, नंगरहार, निमरूज, नूरिस्तान, पक्तिया और पक्तिका सहित भारत द्वारा अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में कई स्वास्थ्य क्लीनिक बनाए गए हैं। भारत ने काबुल में एम्बुलेंस दान करने और सुलभ शौचालयों के निर्माण के अलावा अफगानिस्तान में कई अस्पतालों के पुनर्निर्माण में भी मदद की है।

भारत ने शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान को 400 बसें और 200 मिनी बसें भी उपहार में दी हैं। यह नगरपालिका संचालन के 105 उपयोगिता वाहनों और अफगान सेना के लिए 285 सैन्य वाहनों के अतिरिक्त है। भारत ने सैन्य हेलीकॉप्टर और अन्य विमान भी देश को दान किए हैं।

इन संपत्तियों में से अधिकांश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसने अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा भागने के लिए मजबूर किए जाने के 20 साल बाद अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। भारत के लिए, हालांकि, दक्षिण एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी को खोने की संभावना अफगानिस्तान में अपने 3 अरब डॉलर के निवेश से संबंधित चिंताओं को पार कर सकती है।