छोटे कारोबारियों को मिलने वाला है 10 लाख का बीमा कवर और ये खास सुविधाएँ

Ashish Urmaliya | The CEO Magazine

वस्तु एवं सेवा कर परिषद( GST Council) ने हाल ही में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। इस काउंसिल ने 40 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले कारोबारों को GST में छूट दे दी है। पहले इसकी सीमा 20 लाख रूपए थी। हालांकि सभी राज्यों को 20 लाख रुपये या 40 लाख रुपये की छूट सीमा में से किसी को भी चुनने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब कोई भी राज्य अपने अनुसार छूट को लागू कर सकता है. आम चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले को कारोबारियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। लेकिन देखा जाये तो इस फैसले से प्रतिवर्ष  5,200 करोड़ रूपए के राजस्‍व नुकसान होने की संभावना है।

जीएसटी में छूट के बाद सरकार छोटे उद्यमियों को एक और नई सौगात देने की तैयारी में है, दरअसल सरकार जीएसटी में पंजीकृत लाखों लघु और माध्यम व्यापारियों को बेहद कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बीमा कवर का लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत, कारोबारियों के सालाना टर्नओवर के हिसाब से दिया जायेगा। जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए तक सुनिश्चित की गई है।

वर्तमान में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश के आम नागरिकों के लिए चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 2 लाख रूपए का बीमा कवर मुहैया कराया जा रहा है. मात्र 12 रूपए के सालाना प्रीमियम पर इस बीमा कवर का लाभ 18 से 70 साल के बीच का कोई भी नागरिक उठा सकता है। इसके लिए आपके पास बचत खाता होना ज़रूरी है, जिससे कि बीमा प्रीमियम राशि आपके खाते से सालाना आधार पर प्रत्यक्ष रूप से काटी जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कारोबारियों से जुड़ी  इस बीमा योजना का ऐलान बजट सत्र शुरू होने से पहले ही कर सकती है।

इसके अलावा लघु एवं मध्यम उद्यमियों को सरकार द्वारा महीने के अंत तक कुछ और सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं। जैसे –

सस्ते ब्याज पर मिलेगा कर्ज:- जीएसटी में छूट और बीमा की सुविधा के अलावा सरकार छोटे उद्यमियों को कम ब्याज पर कर्ज देने की सुविधा पर भी विचार कर रही है। इसके अनुसार जो भी कारोबारी अपने व्यापार को कंप्यूटरीकृत करना चाहते हैं, उन्हें ब्याज पर दो फीसदी की छूट दी जाएगी।

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की कवायत:- सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष नीति पर काम कर रही है। इसमें महिला उद्यमियों को ब्याज दरों में बड़ी राहत दी जा सकती। साथ ही छोटे कारोबारियों से सरकारी खरीद करने पर महिला उद्यमियों के लिए कुछ फीसदी का कोटा भी आरक्षित किये जाने की संभावना है।

सरकार छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले साल छोटे कारोबारियों को सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के कर्ज देने की सुविधा को शुरू किया गया था। जिसमे श्रम कानून में छूट दी गई है और अन्य कई नियमों को सरल किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जा चुका है।

उम्मीद है, इन सभी योजनाओं के चलते देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।